केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों को लेकर बडा बयान दिया है।अठावले ने कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में सरकार गिरी इस तरह का राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। यह बात अठावले ने शनिवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के बाद कुछ लोग राजस्थान में भी समपर्क में आ सकते है। राजस्थान में एक बाद कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार रहती है लेकिन पांच साल गहलोत की सरकार रहेगी या नही इसका पता नही है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर कहा कि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को टच नहीं करते हुए आठ लाख से कम आय वालों को सवर्ण जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए यह बात लोकसभा में मैंने कही थी और सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण दिया है।
इसमें राज्यों में इसके लिए अलग अलग नियम बनाए हैं, अब हमारी कोशिश रहेगी कि सभी राज्यों से बात कर सवर्ण आरक्षण के लिए एक जैसे नियम हो। दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने के सवाल पर उनका कहना था कि इसमें देश के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। दलित अत्याचार के मामले में पहले नम्बर पर यूपी दूसरे नम्बर पर बिहार और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। केन्द्र सरकार तीन तलाक विरोधी कानून बनाने का काम कर रही है, यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने वाला है। मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है और भविष्य की राजनीति धर्म और जात-पात पर नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार मोदी सरकार-2 जीतकर आई है उसी प्रकार अगले 15 वर्षों तक यह सरकार जीतती रहेगी।
सूचना का अधिकार कानून में बदलाव पर अठावले ने बताया कि 2005 में यूपीए सरकार में यह कानून बना था अब इसमें अमेंडमेंट करने का कानून आ रहा है। इसमें सरकार की तरफ से कोई गलत काम नहीं हो रहा है। आरटीआई के कानून को मजबूत करने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया है। लोकसभा ने इस कानून को पास किया है लेकिन राज्यसभा में अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है।
