प्रदेश में अब किराए के भवनों में चलने वाले निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाएगी। इसका निर्णय पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के अंतिम छह माह में लिए गए निर्णयो की समीक्षा के लिए बनाई गई केबिनेट सब कमेटी की बैठक में लिया गया। कमेटी की बैठक शनिवार को सचिवालय में हुई।
इसमें कमेटी के अध्यक्ष नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा शामिल हुए। बैठक में उद्योग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभागों की समीक्षा की गई। इसमें गोपालन और पंचायती राज विभाग की भी समीक्षा होनी थी लेकिन रिव्यू नोट नहीं आने के कारण इन विभागों की समीक्षा नहीं की गई।
मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक में कई फैसले बदले गए जो नियमों के तहत सही नही थे। इसमें नीमराना की रैफल्स कॉलेज को दी गई मान्यता को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कई विभागों से मामलों की समरी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर भी कमेटी के अध्यक्ष शांति धारीवाल ने नाराजगी जताते हुए समरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए धारीवाल ने बताया कि यूनिवर्सिटी के लिए 20 हेक्टेयर जमीन जरूरी है लेकिन रैफल्स विश्वविद्यालय की जमीन दो टुकड़ों में अलग-अलग जगह है। इसके अलावा बैठक में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को भाजपा सरकार की ओर से दिए गए पैकेज की भी दुबारा समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किराए के भवन में संचालित स्कूलों को 3 साल में भवन बनाना होता है लेकिन जो 15 साल में भी नहीं भवन नहीं बना पाए उन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। भाजपा सरकार के अंतिम छह माह में दिए गए विज्ञापनों की सूची भी डीआईपीआर से मांगी गई है, इसकी समीक्षा अगली बैठक में होगी।
बैठक में मंत्री रमेश मीणा ने अधिकारियों के काम पर नाराजगी जताई। उन्होंने जब पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट मांगी तो अधिकारी बगले झांकने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी वे बैठक में आए तो पूरी तैयारी के साथ आएं।
