भरतपुर (राजेन्द्र जती )। उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशानुसार शहर भरतपुर में कच्ची खाई को सन 1955 की स्थिति में लाने के लिये तोडफोड कर शहर वासीयों को अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रषासन द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं जिसको लेकर सर्वजातीय महापंचायत के संयोजक गिरधारी तिवारी के नेतृत्व में एक
प्रतिनिधि मण्डल ने कच्ची खाई पर चल रही कार्यवाही को न्यायोचित तरीके से क्रियान्वित कराने एवं धारा 144 हटाये जाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर संदेष नायक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जिला प्रषासन द्वारा अभी तक सन 1955 की कच्ची खाई का रिकाॅर्ड व नक्षा अतिक्रमणकारीयों को उपलब्ध नहीें कराया गया है, जिससे यह आशका है कि, प्रभावषाली, रसूखदार व पैसे वाले लोगों के अतिक्रमण पक्षपात कर छोड दिये जावेगें व गरीव व निर्धन वर्ग को अपनी जायदाद के नुकशान का सामना करना पड सकता है। प्रषासन द्वारा सन 1955 के रिकाॅर्ड व नक्षे को बिना उपलब्ध कराये कार्यवाही करना जिला प्रषासन की ईमानदारी व कर्मठता पर प्रष्न चिन्ह लगाता है। दूसरा विषय प्रषासन द्वारा शहर में धारा 144 लगाने से शहर का माहौल भययुक्त हो गया है। इस अवधि में शादी-विवाहों का प्रचलन रहता है, सार्वजनिक कार्यक्रम, उत्सव आदि भी अधिकाधिक सम्पन्न होने हैं, क्योंकी हाल ही में अधिकमास समाप्त हुआ है। इस वर्ष प्रदेष में विधानसभा चुनाव होने की वजह से चुनावी सभा, राजनैतिक कार्यक्रम भी होंगे जो कि धारा 144 के चलते सम्पन्न होना असम्भव सा प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि शहर में अतिक्रमण के नाम पर की जाने वाली तोड-फोड से पूर्व कच्ची खाई के सन 1955 के रिकाॅर्ड व नक्षे को उपलब्ध करावें जिससे पक्षपात की गुन्जाईस ना रहे एवं जनता को न्याय मिल सके तथा शहर के भय युक्त वातावरण को समाप्त करने के लिये धारा 144 को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये जिससे सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, शादी-विवाह, उत्सव आदि सुगमता से सम्पन्न हो सकें। अन्यथा आमजन के हितों की रक्षा के लिये सर्वजातीय महापंचायत उग्र आन्दोलन के लिये मजबूर होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। प्रतिनिधि मण्डल में कैप्टन प्रतापसिंह, ष्यामसुन्दर गौड, राजवीर सिंह गुर्जर, प्रतापसिंह चैहान, मनोज भारद्वाज, राजेश राठी, गोविन्द सैंथरा,उमेश शर्मा, आदि कार्यकर्ता शामिल हुए।
कच्ची खाई पर चल रही कार्यवाही को न्यायोचित तरीके से क्रियान्वित कराने एवं धारा 144 हटाये जाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा
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