Jaipur News। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र के अभी भाषण पर रिप्लाई के दौरान कहा कि 1993 से लगातार राजस्थान में ऐसी परम्परा बन गई कि हर बार सरकार बदल जाती है।लेकिन इस बार इस परम्परा तोड़ेंगे ।
सरकार के ढाई-तीन साल बाद ही एंटी इंकंबेंसी हावी हो जाती है। सत्ताधारी पार्टी उपचुनावों में हारती है। भाजपा के शासन में 2013 से 2018 तक हुए 8 उपचुनावों में से 6 में भाजपा हारी थी। परन्तु इस बार राजस्थान में प्रो इंकंबेंसी साफ दिख रही है।
2018 से अभी तक हुए 9 उपचुनावों में से 7 उपचुनाव कांग्रेस जीती है। नगरीय निकाय, पंचायतीराज सभी चुनावों में कांग्रेस जीती है। हमारी पार्टी ने जनघोषणा पत्र के करीब 80% पूरे कर दिए, बाकी 20% प्रतिशत हैं। 94% बजट घोषणाओं की स्वीकृति निकल गई हैं, इसिलए जो घोषणा हुई उस पर काम शुरू हो गया।
इसका असर है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। 11.04% आर्थिक विकास दर के साथ देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों में दूसरे स्थान पर है।
2018-19 में जब आपकी सरकार थी तब आर्थिक विकास दर महज 2.37% थी। आज करीब 4 गुना गति से प्रदेश आगे बढ़ रहा है. आज प्रदेश भाजपा राज की बदहाली को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आप हमारी फ्लैगशिप योजनाओं को बन्द करेंगे।
चिरंजीवी, इन्दिरा रसोई, शहरी रोजगार, उड़ान और OPS बन्द कर देंगे. जैसे पिछले कार्यकाल में रिफाइनरी, मेट्रो, जोधपुर में बार काउंसिल हॉल, नई सड़क पार्किंग का काम बंद किया था। इस बार राज नहीं, रिवाज बदलेंगे, राजस्थान के हाल बदलेंगे।
राजस्थान अब इस सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है. जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली. आप दंगा-फसाद की राजनीति से सत्ता हासिल करने का सोचते थे पर हमारी सरकार ने शांति, अहिंसा विभाग बना दिया है जिससे प्रदेश में शांति स्थापित हो|
मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्र सरकार का बजट राजस्थान के लिए काफी निराशाजनक रहा क्योंकि ERCP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। केन्द्र सरकार ने 2014 के बाद बने नए मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलकर राजस्थान मॉडल अपनाया है ।
क्योंकि हमारे यहां सभी राज्यों में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। हमारी रूरल टूरिज्म पॉलिसी की तर्ज पर केन्द्र सरकार देखो अपना देश योजना लेकर आई है। केन्द्र सरकार ने कृषि बजट 5% कम किया।
फसल बीमा बजट 12% कम किया. किसान सम्मान निधि का बजट 13% कम किया. मनरेगा का बजट 33% कम किया. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 31% कम किया. फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का बजट 30% कम किया. केमिकल फर्टिलाइजर का बजट 21% कम किया. ग्रामीण विकास का बजट 12% कम किया। यह दिखाता है कि ये बजट आम लोगों एवं किसानों को कोई राहत नहीं देने वाला है।