जयपुर / राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र मे लगातार नवाचार कर रहा है देश मे अग्रणी पंक्ति मे आ रहा है । अब विभाग मे एक बहुत बडा नवाचार और बदलाव होने वाला है । इस नवाचार से फर्जीवाड़ा रूकने के साथ ही विद्यार्थियों शिक्षकों और विभाग के अधिकारियोंको राहत मिलेगी तथा शिक्षण व्यवस्था और सुदृढ तथाबेहत्र होगी ।
केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से प्रदेश सहित देशभर के सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों को ट्रैक करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (पीएएनPAN ) कार्ड की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर (पीईएन PEN) कार्ड जारी करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश भर में शिक्षा विभाग इस कार्य में युद्ध स्तर पर लगा हुआ है।
यू-डाइस प्लस पोर्टल के जरिए सरकारी व निजी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चो को 53 सूचनाएं यू डाइस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक इनफॉर्मेशन सिस्टम फोर एजुकेशन ) में भरने का काम जारी है। यह काम स्कूली स्तर पर हो रहा है।
इसमें बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी जिसमे हाइट, ब्लड ग्रुप व वजन तक का भी जिक्र है। यह सूचनाएं भरने के बाद हर बच्चे को एक विशेष नंबर आवंटित किया जा रहा है। इस नंबर को परमानेंट एजुकेशन नंबर (पीईएन PNE) नाम दिया गया है।
कहां काम आएगा
स्कूल में बच्चों से संबंधित हर काम करने वाले के लिए अब इस नंबर का उपयोग करना जरूरी होगा। बच्चों की टीसी काटने पर भी इस नंबर को भरना अनिवार्य होगा। नंबर नहीं भरने की स्थिति में बच्चों की ऑनलाइन टीसी जेनरेट नही हो पाएगी। इसके साथ ही डिजीलॉकर सहित अन्य जगह पर भी इसे लिंक किया जायेगा।
जहां से बच्चों का डाटा एक ही जगह स्टोरेज हो पाएगा। हर जिले में बालक-बालिकाओं का आंकड़ा काफी होता है ऐसे में स्कूल छोडऩे वाले बालक बालिकाओं को सरकार ट्रैक तक नहीं कर पाती थी कि उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश भी लिया या नहीं ।
सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं का फायदा दिया जाता है। इनमें अक्सर फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं। इतना ही नहीं नौकरियों के लिए भी लोग फर्जी तरीके से मार्कशीट का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन पैन अनिवार्य होने के बाद फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही सरकारी योजना का लाभ भी इसी के जरिए मिलेगा।