जयपुर। मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के माइंस एवं भूविज्ञान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 13 मार्च तक भारत सरकार के ई—पोर्टल के माध्यम से 31 मेजर मिनरल्स ब्लॉकों का सफल ऑक्शन कर नया रेकार्ड बना लिया है। खान सचिव श्रीमती आनन्दी ने बताया कि 21 फरवरी से 13 मार्च के दौरान ही लाइमस्टोन के 15 ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है।
माइंस सचिव आनन्दी ने बताया कि खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में एक मार्च 2024 तक मध्यप्रदेश और राजस्थान में 22-22 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई थी। इसके बाद प्रदेश में 9 और ब्लॉकों की सफल नीलामी से 13 मार्च तक राजस्थान में कुल 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है जो समूचे देश में सर्वाधिक है। इससे पहले गत वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 29 और छत्तीसगढ़ में 20 ब्लाकों की नीलामी हुई थी जबकि राजस्थान में गत वर्ष मेजर मिनरल के 8 ब्लॉकों की ही नीलामी हुई थी जो नए प्रावधानों के बाद सर्वाधिक थी। गत वर्ष देश भर में 105 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई थी। उड़ीसा में सर्वाधिक 25 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी 2019-20 में हुई थी।
श्रीमती आनन्दी ने बताया कि केन्द्र सरकार का भी मेजर मिनरल्स के ब्लॉकों की नीलामी पर जोर रहा है और राज्यों को अधिक से अधिक मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश के राजस्थान सहित 13 प्रदेशों में मिनरल ब्लॉक्स की तैयारी व ऑक्शन की मासिक समीक्षा की जाती है।
नयी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अकुंश लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश के साथ ही अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर नीलामी पर जोर दिया ताकि वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में राजस्थान ने गोल्ड और रेयर अर्थ एलिमेंट व पोटाश के ऑक्शन की प्रक्रिया भी भारत सरकार के पोर्टल पर निविदा जारी कर आरंभ कर दी है।
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है जिसमें से लाइमस्टोन के 22 ब्लॉकों की माइनिंग लीज के लिए नीलामी हुई है वहीं आयरन ओर के चार ब्लाकों की कंपोजिट लाइसेंस व बेसमेटल के दो ब्लॉक और बेसमेटल व एसोसिएटेड मिनरल्स के 3 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हो चुकी है।
कलाल ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने और मिनरल एक्सप्लोरेशन के योजनावद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के ई— पोर्टल के माध्यम से नीलामी की जा रही है।