अलवर
अलवर शहर में राजर्षि कॉलेज छात्रसंघ चुनाव की मतगणना में कथित धांधली के बाद पुर्नमतगणना की मांग कर रहे छात्रों व पूर्व फौजी पर लाठीचार्ज करने के मामले में शनिवार को अलवर के रूपवास में राज्य सभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की। शनिवार को धरने का दूसरा दिन था। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद ने धरना शुरू किया था, जहां तीन दौर की वार्ता विफल होने के बाद यह धरना शनिवार दोपहर तक जारी रहा।
दोपहर को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली धरना स्थल पर पहुंचे और राज्यसभा सांसद से इस संबंध में वार्ता की। वार्ता के दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि उनकी वाजिब मांगें मान ली जाएंगी और सरकार इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करेगी। यही आश्वासन मंत्री टीकाराम जूली ने दिया। इसके बाद वहां दोपहर बाद धरना समाप्ति की घोषणा की गई।
धरना समाप्ति की घोषणा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस भी अधिकारी और नेता ने लाठीचार्ज जैसी घटना की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता के सामने भी एक सबक जाना चाहिए कि जनता को नाजायज परेशान और इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। राज्य सभा सांसद की अलवर के किसानों के अनुसार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में मुआवजा दिल्ली और हरियाणा सरकार के अनुसार दिया जाना चाहिए उनकी यह वाजिब मांग है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को मुआवजा बढ़ाना चाहिए। इधर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि ऐसी कार्रवाई निंदनीय है और इस संबंध में कोतवाल को निलंबित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्दी का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और जो करेगा वह भरेगा। इस मौके पर भंवर जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि पीडि़त पूर्व फौजी और अन्य लोग संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराएं।
पहली सूची में ही राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला हो जाएगा
राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल के तबादले पर उन्होंने कहा कि ट्रांसफर लिस्ट की पहली सूची में ही राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला हो जाएगा। इधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा ने बताया कि सांसद से उनकी मांगों पर बात की है और सभी मांगों को राजस्थान सरकार के पास पहुंचा दिया गया है।
थानेदार की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रूल्स है कि किसी भी अधिकारी को बिना जांच के गिरफ्तार नहीं किया जाए, उसका विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। पुर्नमतगणना के सवाल पर भी उन्होंने बताया कि मतगणना के बाद घोषणा के लिए कमेटी बनी होती है, अगर किसी को भी आपत्ति होती है, तो वह कोर्ट में जाकर पुनर्मतगणना की मांग कर सकता है।
राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल के तबादले पर उन्होंने कहा कि ट्रांसफर लिस्ट की पहली सूची में ही राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला हो जाएगा। इधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा ने बताया कि सांसद से उनकी मांगों पर बात की है और सभी मांगों को राजस्थान सरकार के पास पहुंचा दिया गया है।
थानेदार की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रूल्स है कि किसी भी अधिकारी को बिना जांच के गिरफ्तार नहीं किया जाए, उसका विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। पुर्नमतगणना के सवाल पर भी उन्होंने बताया कि मतगणना के बाद घोषणा के लिए कमेटी बनी होती है, अगर किसी को भी आपत्ति होती है, तो वह कोर्ट में जाकर पुनर्मतगणना की मांग कर सकता है।