विप्र कल्याण बोर्ड विप्र समाज के उत्थान,कल्याण हेतु शिक्षा एवं रोजगार की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करेगा :- महेश शर्मा
जयपुर। शासन सचिवालय स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्तावों पर विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा के साथ विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर प्रस्तावों की प्रगति की जानकारी ली।
विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा द्वारा समय समय पर विप्र समाज के कल्याण/उत्थान हेतु राज्य सरकार को दिये गये आवश्यक सुझाव, जिनमें आर्थिक कमजोर (EWS) वर्ग के अन्तर्गत विवाहित महिला के पति की ही आय गणना के संबंध में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सभी वर्गों की राशि समान करने, वेद विज्ञान, वेद पुराण, उपनिषद् वास्तु,
कर्मकाण्ड के चिन्तन व अध्ययन हेतु “परशुराम पीठ” की स्थापना करने, विप्र समाज के सामाजिक संगठनों को विप्र बोर्ड से जोड़ने हेतु संबंद्धता प्रदान करने, विप्र बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड के उद्देश्यों में संशोधन, निजी वेद विद्यालय के स्थान पर राजकीय वेद विद्यालय प्रारम्भ करना तथा वेदाध्यापक का मानदेय बढाने, आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु ।
जिला स्तर पर छात्रावास, मन्दिरों की भोग राशि बढाने, राजस्व विभाग द्वारा जारी पुजाारी के संरक्षण हेतु जारी विभिन्न परिपत्रों को एकजाई करना आदि विषयों पर चर्चा की गई।
मंत्री टीकाराम जूली ने बोर्ड से प्राप्त सुझावों को महत्त्वपूर्ण मानकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये की राज्य सरकार विप्र समाज के उत्थान हेतु कटिबद्ध है, इस समाज की भलाई के लिये प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र लागू कर विप्रजनों को योजनाओं से लाभान्वित किया जावे।
बैठक में विप्र बोर्ड अध्यक्ष श्री महेश शर्मा, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉ. समित शर्मा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, उप निदेशक सुरेन्द्र गजराज, सचिव विप्र कल्याण बोर्ड श्री अश्विनी शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मोजूद रहे।