डॉक्टर नौकरी से बर्खास्त, महिला जेलर सस्पेंड,RPS व भीलवाड़ा के तत्कालीन सहायक वाणिज्य कर अधिकारी को 16 सीसीए में चार्जशीट

जयपुर/ डॉ. चेतन ठठेरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार एवं सदाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रिश्वतखोरी,दहेज उत्पीड़न, पद के दुरुपयोग करने दायित्व का समुचित निर्वहन में लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए एक्शन मोड में है।

इन पर गिरी गाज

दहेज उत्पीड़न के प्रकरण में एक चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध धारा 498-ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता में दोष सिद्ध होने पर उन्हें राजकीय सेवा से पदच्युत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत 2 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने तथा एक सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी की 20 प्रतिशत पेंशन हमेशा के लिए रोकने का फैसला किया।

इसी प्रकार, सीसीए नियम 34 में रिव्यू के 5 प्रकरणों में विभिन्न अधिकारियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दण्डादेश यथावत रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आपराधिक प्रकरणों में आरोपियों की मदद करने के बदले रिश्वत मांगने के एक प्रकरण में तत्कालीन वृत्ताधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 19 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के प्रावधान के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसी प्रकार, भीलवाड़ा के तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए राकेश खोईवाल के खिलाफ सीसीए नियम 16 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने राजकीय कीमती भूमि को नीलामी के बजाय खांचा भूमि के रूप में आवंटन करने के प्रकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी भी प्रदान की।

महिला बंदी सुधार गृह जयपुर में पद स्थापित उपाधीक्षक सरोज बिश्नोई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए मुख्यालय जयपुर से भरतपुर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सरोज के खिलाफ प्राप्त परिवाद में बताया गया कि वह बंदी सुधार गृह कि एक महिला बंदी को अपने साथ रखती थी और उस महिला बंदी का कार्यालय के कार्य में हस्तक्षेप था तथा बिश्नोई द्वारा पैसे लेकर बंदियों को नियमित सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी शिकायत थी।

सीएम ने जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में पद स्थापित सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम देरावर सिंह के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। देरावर सिंह ने पुलिस थाना कामां डीग में पुलिस निरीक्षक के पद पर स्थापित रहते हुए अपने पद के प्रति लापरवाही बरती।

हत्या जैसे गंभीर अपराध में आठ में से केवल एक अभियुक्त को अनुसंधान में दोषी मानते हुए 7 अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया इसी प्रकार आईपीएस अधिकारी लाभूराम बिश्नोई के विरुद्ध आरोपी को प्रमाणित मानते हुए विभागीय जांच रिपोर्ट का अनुमोदन किया। लाभूराम बिश्नोई ने पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में बनास नदी में बजरी माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित निर्देशों की अवहेलना की।